पुणे : ‘‘आयटी हब’ अशी ओळख मिळवलेल्या पुण्यातील आयटी कंपन्यांनी केलेल्या काही मागण्यांची दखल केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी घेतली असून, केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या माध्यमातून त्याबाबत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली आहे’, असे पुण्यातील सॉफ्टवेअर एक्स्पोर्टर्स असोसिएशन ऑफ पुणे (सीप) संस्थेचे सचिव विद्याधर पुरंदरे यांनी सांगितले.
पुरंदरे यांनी येथील कंपन्यांच्या मागण्या ‘ई-मेल’ द्वारे केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांना कळवल्या होत्या. जावडेकर यांनी या मागण्या अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे पाठवल्या. त्याची दखल घेत जेटली यांनी या मागण्यांबाबतचे स्पष्टीकरण जावडेकर यांच्या कार्यालयाकडे पाठवले आहे. त्यात सॉफ्टवेअर एक्स्पोर्टर्स असोसिएशन ऑफ पुणे आणि विद्याधर पुरंदरे यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना पुरंदरे म्हणाले, ‘पुण्यातील आयटी कंपन्यांच्या मागण्या मांडताना ‘आयटी कंपन्यांना विशेष आर्थिक क्षेत्रातील (एसईझेड) एसटीपीआय, ईओयू, ईएचटीपी युनिट्सच्या धर्तीवर समान दर्जा दिला जावा. जीएसटीत सूट देण्यात यावी. जीएसटी लागू झाल्यानंतर सध्याच्या कार्यक्षेत्रातून कस्टम विभागाच्या कार्यक्षेत्रात होत असलेले हस्तांतर कोणत्याही त्रासाविना सुरळीत व्हावे. आयातीसंदर्भातील करसवलतीसाठीची पूर्वीची बॉँड तसेच प्रोक्युअरमेंट सर्टिफिकेट व्यवस्था रद्द करावी. ही प्रक्रिया नव्याने सुरू केली जाऊ नये. जीएसटी लागू झाल्यानंतर मुंबई विमानतळावरील शिपमेंट क्लिअरन्सला अधिक वेळ लागू लागला आहे. कस्टम विभागाकडून अनेकांकडून विनाकारण दंड आकारला जात आहे. त्यामुळे या दंडातून पूर्णपणे सूट दिली जावी. अशा मागण्या आम्ही केल्या होत्या. या सर्व बाबींवर जेटली यांनी उत्तर दिले आहे.’
ते पुढे म्हणाले, ‘आयटी उद्योगांना एसईझेडच्या धर्तीवर जीएसटीमधून सूट देण्याबाबत सर्वंकष विचार केल्यानंतर अशी सूट देता येणार नाही’, असे निश्चित झाले आहे. मात्र, काही विशिष्ट बाबींमध्ये सूट देण्यात आली आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर कस्टम विभागाकडील हस्तांतर सहज व सुलभ व्हावे, यासाठी विविध उपाययोजना केल्या गेल्या आहेत. प्रोक्युअरमेंट सर्टिफिकेटची अटही काढून टाकण्यात आली असून, त्याऐवजी अन्य सुलभ प्रक्रिया लागू करण्यात आल्या आहेत. कोणताही नवा बॉँड लागू करण्यात आलेला नाही, असे अर्थ मंत्रालयातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘जीएसटी अंतर्गत नोंदणी किंवा अन्य प्रशासकीय बाबींमुळे विमानतळावरून माल ताब्यात घेण्यास विलंब झाल्यास दंडातून सूट देण्याबाबतचे परिपत्रक काढण्यात आले आहे. एक्स्पोर्ट ओरिएंटेड युनिट्ससाठी कॅपिटल गुड्स आयात करताना त्यावरील कस्टम ड्युटी व आणि आयजीएसटी माफ करण्यात आला आहे, असेही या पत्राद्वारे स्पष्ट करण्यात आले असल्याचे पुरंदरे यांनी सांगितले.
‘पुणे हे आयटी हब असून, येथून आयटी उद्योगाची निर्यातही मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. आयटी उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही सवलती आवश्यक आहेत. त्यादृष्टीने हा पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. मूळचे पुण्याचे असलेले मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी; तसेच केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या मागण्यांची दखल घेतली आहे. ही बाब निश्चितच स्वागतार्ह आहे. जेटली यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणाचा अभ्यास करून पुढील कार्यवाही केली जाईल. आयटी कंपन्यांना एसईझेडच्या धर्तीवर सवलती मिळाव्यात, यासाठी आमचा लढा सुरूच राहील’, असे पुरंदरे यांनी स्पष्ट केले.
